हे 2 कागदपत्र नसेल तर जमिन होणार जप्त; तुमच्या नावावर जमीन असेल तर लगेच पहा; Land Registry Documents
जमीन नोंदणीचे नवीन नियम लागू; जाणून घ्या कोणती कागदपत्रे झाली आहेत अनिवार्य
Land Registry Documents
जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठे आणि कडक बदल केले आहेत. यापूर्वी एकाच जमिनीचे अनेक वेळा बनावट व्यवहार होणे, खोट्या कागदपत्रांवर विक्री करणे किंवा मूळ मालकाला अंधारात ठेवून जमीन बळकावण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे खरेदीदाराचा आत्मविश्वास वाढणार असून त्याची मेहनतीची कमाई सुरक्षित राहण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जमिनीचा रेकॉर्ड आता पूर्णपणे ऑनलाइन
डिजिटलायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदी व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडून आली आहे. आता कोणत्याही जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा संपूर्ण इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध झाला आहे. जमिनीची मूळ नोंद, मालकी हक्क, पूर्वी झालेले व्यवहार, तसेच त्या जमिनीवर कोणतेही कर्ज, तारण किंवा वाद आहे का, याची माहिती एका क्लिकवर तपासता येते. यामुळे दलालांकडून होणारी फसवणूक आणि दिशाभूल मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. सरकारी कामकाजातील विलंब कमी झाला असून व्यवहारात स्पष्टता आणि विश्वासार्हता वाढली आहे.
आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अनिवार्य
आर्थिक पारदर्शकता राखण्यासाठी आता जमीन किंवा मालमत्तेच्या नोंदणीवेळी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार कार्डमुळे बायोमेट्रिक पडताळणी शक्य होत असल्याने दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर बेकायदेशीर व्यवहार करण्यास आता आळा बसला आहे. पॅन कार्डमुळे व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या पैशांचा स्रोत स्पष्ट होतो, ज्यामुळे काळ्या पैशाचा वापर आणि करचुकवेगिरी रोखता येते. खरेदीदार आणि विक्रेत्या दोघांचे फोटो आणि ओळख नोंदणीत समाविष्ट केल्यामुळे भविष्यात कोणताही कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास हे दस्तावेज ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातात.
कागदपत्रांची सखोल आणि तांत्रिक तपासणी
जमिनीशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आता डिजिटल पद्धतीने सखोल तपासणी केली जाते. ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद, जमीन नकाशा, मालकी हक्काची साखळी आदी कागदपत्रे अद्ययावत आहेत की नाही, याची खात्री केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पुढे जात नाही. बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर होणारी विक्री यामुळे पूर्णपणे थांबली आहे. सर्व तांत्रिक बाबी तपासूनच व्यवहार पूर्ण केल्यामुळे खरेदीदाराला भविष्यात मालकी हक्काच्या वादात अडकण्याचा धोका राहत नाही.
टॅक्स पावतीशिवाय नोंदणी होणार नाही
मालमत्तेवरील थकीत करांबाबतही आता सरकारने कडक धोरण अवलंबले आहे. घरपट्टी, जमीन कर, विकास शुल्क, महापालिका किंवा ग्रामपंचायत कर थकीत असल्यास त्याची पूर्ण भरपाई केल्याची पावती दाखवल्याशिवाय नोंदणी केली जात नाही. या अटीमुळे खरेदीदाराला ही खात्री मिळते की तो जी मालमत्ता खरेदी करतो आहे, ती सर्व शासकीय देणी भरलेली आणि कायदेशीरदृष्ट्या स्वच्छ आहे. भविष्यात कोणत्याही आर्थिक अडचणी किंवा नोटीस येण्याचा धोका यामुळे टाळता येतो.
सुटसुटीत, सुरक्षित आणि वेगवान नोंदणी प्रक्रिया
नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे जमीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोपी आणि वेगवान झाली आहे. वारंवार सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज कमी झाली असून वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचत आहेत. योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर व्यवहार अल्प कालावधीत पूर्ण होतो. मात्र, राज्यनिहाय नियमांमध्ये थोडेफार बदल असू शकतात, त्यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर माहिती तपासणे आवश्यक आहे. योग्य कायदेशीर सल्ला घेऊन आणि सर्व कागदपत्रांची खात्री करूनच मालमत्तेचा व्यवहार करणे हे नेहमीच सुरक्षित आणि हिताचे ठरते.