राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय : राज्य कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी वेतन करीता अनुदान वितरण GR जारी
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. अनेक वेळा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधीअभावी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडते. मात्र या वेळी शासनाने अशा सर्व अडचणी टाळण्यासाठी योग्य वेळी ठोस पावले उचलली असून, डिसेंबर महिन्याच्या वेतनासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली म्हणजेच BEAMS प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी जो निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी संबंधित निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वितरित करण्याबाबत शासन स्तरावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. या विचारविनिमयानंतर शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात यावा. यामुळे वेतन वितरण प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही आणि निधी थेट संबंधित कार्यालयांना उपलब्ध होईल.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात जी तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच BEAMS प्रणालीद्वारे जो निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी विविध निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, नगरपालिका मंडळे आणि जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त राहून वेतन व इतर अनुदानांची अदा करण्यात येणार आहे.
या शासन निर्णयामध्ये प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित लेखाशिर्षांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये प्राथमिक शाळांची तपासणी, प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत प्राथमिक शाळा तपासणीसाठी दिली जाणारी सप्रयोजन अनुदाने तसेच प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित इतर लेखाशिर्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. या लेखाशिर्षांखालील निधी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिल्यामुळे प्राथमिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हा शासन निर्णय केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून, अशासकीय माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानालाही यामध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना देण्यात येणारी सहाय्यक अनुदाने, क्रीडा युवक कल्याण सेना, क्रीडा व खेळ विभागाशी संबंधित खर्चासाठीचा निधी तसेच सुरक्षा व कल्याण विषयक लेखाशिर्षांखालील निधीचे वितरण करण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे.
या शासन निर्णयात समाजकल्याण विभागाशी संबंधित बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. वृद्ध, दिव्यांग आणि निराधार व्यक्तींच्या कल्याणासाठी असलेले विविध लेखाशिर्ष, सचिवालय सामाजिक सेवा म्हणजेच 090 सचिवालय तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी निगडित इतर लेखाशिर्षांखालील निधीचे वितरण करण्याबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध होणार आहे.
या शासन निर्णयामध्ये निधीचे लेखाशिर्षनिहाय वितरण कसे करावे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. सर्व संबंधित कार्यालये, विभागप्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी या निर्णयानुसार काटेकोरपणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. वेतन अदा करताना BEAMS प्रणालीतील नियमांचे पालन करणे, तसेच निधी योग्य लेखाशिर्षाखालीच खर्च केला जात आहे याची खात्री करणे ही जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
एकूणच पाहता, दिनांक 24 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला हा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक ठरणारा आहे. या निर्णयामुळे डिसेंबर 2025 चे वेतन जानेवारी 2026 मध्ये वेळेत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, निधीअभावी होणाऱ्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.