वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीचा अधिकार राहणार नाही? कायद्याचे स्पष्ट नियम
Property New Law : मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार राहणार नाही का? दावा कधी नाकारला जाऊ शकतो?
भारतामध्ये मालमत्तेचे प्रश्न हे केवळ कायदेशीरच नसून अनेकदा भावनिक आणि सामाजिक देखील असतात. विशेषतः जेव्हा मुलींच्या मालमत्तेवरील हक्कांचा विषय समोर येतो, तेव्हा अजूनही अनेक कुटुंबांमध्ये जुनी मानसिकता दिसून येते. आजही अनेकांना वाटते की मुलीचे लग्न झाले की तिचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार संपतो. मात्र हा समज पूर्णपणे चुकीचा असून नवीन कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्णयांमुळे तो अमान्य ठरवण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू असलेल्या कायद्यांनुसार मुलींना वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांइतकाच समान आणि जन्मसिद्ध अधिकार मिळतो.
2005 चा ऐतिहासिक कायदेशीर बदल
हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा 2005 हा मुलींच्या हक्कांच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. या कायद्याआधी वडिलोपार्जित मालमत्तेत केवळ मुलांनाच सहवारस म्हणजेच कोपार्सनरचा दर्जा होता. 2005 नंतर मात्र मुलींनाही जन्मापासूनच हा दर्जा देण्यात आला. मुलगी विवाहित असो किंवा अविवाहित, तिच्या अधिकारात कोणताही फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की वडील जिवंत असोत किंवा नसोत, मुलीच्या हक्कावर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही.
या निर्णयामुळे सामाजिक प्रथा, तोंडी करार किंवा कौटुंबिक दबावाच्या आधारे मुलींना मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे कायदेशीररित्या ठामपणे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आज मुली केवळ कुटुंबातील सदस्य नसून पूर्ण अधिकार असलेल्या कायदेशीर वारसदार म्हणून ओळखल्या जात आहेत.
स्वअर्जित आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेतील स्पष्ट फरक
मालमत्तेच्या वादांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वअर्जित आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेतील फरक न समजणे. स्वअर्जित मालमत्ता म्हणजे वडिलांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता. या मालमत्तेवर वडिलांचा पूर्ण अधिकार असतो आणि ते वैध मृत्युपत्र करून ती कोणालाही देऊ शकतात. अशा परिस्थितीत मुलीचा हक्क आपोआप लागू होत नाही.
वडिलोपार्जित मालमत्ता मात्र पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली असते आणि या मालमत्तेवर मुली व मुलांना समान जन्मसिद्ध हक्क असतो. येथे मुलीला दुर्लक्षित करणे कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे कोणती मालमत्ता कोणत्या प्रकारात येते, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मुलीचा दावा कधी फेटाळला जाऊ शकतो?
जरी कायदा मुलींच्या बाजूने असला, तरी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मुलीचा मालमत्तेवरील दावा कमकुवत ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, जर वडिलोपार्जित मालमत्तेचे वाटप 2005 पूर्वी कायदेशीररित्या झाले असेल, तर त्या वाटपाला आव्हान देणे सोपे नसते. तसेच जर मुलीने स्वतः कायदेशीर दस्तऐवजांद्वारे आपला हक्क सोडला असेल, तर नंतर दावा करणे कठीण होते.
अनेकदा कौटुंबिक दबावामुळे किंवा चुकीच्या माहितीमुळे मुली हक्क सोडण्याच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करतात. पुढे जाऊन हेच कागदपत्रे त्यांच्या विरोधात वापरली जातात. त्यामुळे कोणतेही दस्तऐवज स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वडिलांनी मालमत्ता विकली किंवा दान केली असल्यास काय?
काही प्रकरणांमध्ये वडिलांनी आपल्या जीवनकाळात मालमत्ता विकलेली असते किंवा ती दान दिलेली असते. जर ती मालमत्ता स्वअर्जित असेल, तर मुलींना त्यावर थेट दावा करता येत नाही. मात्र वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत असे व्यवहार संशयास्पद ठरू शकतात. अशा वेळी न्यायालय सर्व कागदपत्रे, व्यवहाराची वेळ आणि उद्देश तपासून निर्णय घेते.
म्हणूनच मालमत्तेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जतन करून ठेवणे आणि वेळोवेळी त्याची कायदेशीर तपासणी करणे फायदेशीर ठरते.
सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
नवीन कायद्यांचा उद्देश केवळ मालमत्तेचे वाटप करणे एवढाच नाही, तर महिलांची आर्थिक सुरक्षितता आणि कुटुंबातील त्यांचे स्थान मजबूत करणे हा देखील आहे. मुलींना समान अधिकार मिळाल्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढतो. यामुळे कुटुंबात समतोल आणि परस्पर सन्मान निर्माण होतो.
ज्या कुटुंबांमध्ये मुलींना त्यांचे हक्क दिले जातात, ती कुटुंबे अधिक प्रगतीशील आणि स्थिर असतात. त्यामुळे हा कायदा सामाजिक परिवर्तनाचा महत्त्वाचा आधार बनत आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य सल्ल्याचे महत्त्व
मालमत्ता वाद न्यायालयात नेण्यापूर्वी कौटुंबिक चर्चा आणि मध्यस्थीचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरते. अनेक वेळा दीर्घ न्यायालयीन लढाई टाळता येऊ शकते. मुलींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांचा हक्क फक्त कागदावर नाही, तर त्या मालमत्ता विकू शकतात, भाड्याने देऊ शकतात किंवा स्वतःच्या गरजेनुसार वापरू शकतात.
विवाहित मुलींनाही अविवाहित मुलींइतकाच हक्क आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. लग्नामुळे मुलीचे अधिकार संपत नाहीत. आई-वडिलांनी आणि कुटुंबीयांनी मुलींना त्यांच्या हक्कांबाबत योग्य माहिती देणे ही काळाची गरज आहे.
योग्य कायदेशीर माहिती, जागरूकता आणि कौटुंबिक समज यामुळे मालमत्तेचे अनेक वाद सहज सुटू शकतात. डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू असलेला हा कायदा महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक समानतेच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल ठरत असून, समाजात त्याचा सकारात्मक परिणाम दिवसेंदिवस अधिक स्पष्टपणे दिसून येत आहे.