सातवा वेतन आयोग उर्वरित हप्ता अदा करणेबाबत, परिपत्रक निर्गमित दि. 23.12.2025
महाराष्ट्र शासन
विक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
प्रति,
१. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), संबंधित सर्व
२. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक), संबंधित सर्व
विषय : लेखाशिर्ष २२०२०५११ अंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२५ चे राहिलेले नियमित वेतन अदा करणे तसेच लेखाशिर्ष २२०२३३६१ अंतर्गत ७ व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता अदा करणे बाबत.
वरील विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, लेखाशिर्ष २२०२०५११ अंतर्गत सन २०२४–२५ या आर्थिक वर्षासाठी माहे फेब्रुवारी २०२५ चे नियमित वेतन अदा करण्यासाठी त्या कालावधीत पर्याप्त अनुदान उपलब्ध नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन संपूर्णतः अदा होऊ शकलेले नाही.
तसेच माहे फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतनासोबत ७ व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता अदा करावयाचा असून, काही जिल्ह्यांमध्ये लेखाशिर्ष २२०२३३६१ अंतर्गत आवश्यक तेवढे अनुदान उपलब्ध नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता अदा होऊ शकलेला नाही.
याबाबत शासन निर्णय क्र. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, संकिर्ण २४१५/३४/१५, अर्थसंकल्प दिनांक १५ जुलै २०१७ नुसार, त्या त्या आर्थिक वर्षातील देयके ३१ मार्चपूर्वी अदा न झाल्यास ती देयके “चकित” समजण्यात येतात. अशा चकित देयकांना मान्यता मिळविण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव संचालनालयास सादर करून प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने लेखाशिर्ष २२०२३३६१ अंतर्गत ७ व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता अदा करण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.
नियमित मासिक वेतन देयकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता क्रमांक उपलब्ध नसतो. तथापि, शाळा स्तरावरून शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन थकित देयके सादर करताना प्रशासकीय मान्यता आदेश क्रमांक नमूद करणे आवश्यक असते.
त्याअनुषंगाने लेखाशिर्ष २२०२०५११ अंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२५ चे राहिलेले वेतन देयक ऑनलाईन सादर करताना, या संचालनालयाच्या पत्राचा क्रमांक संदर्भ क्रमांक म्हणून नमूद करून माहे फेब्रुवारी २०२५ चे राहिलेले वेतन देयक शालार्थ प्रणालीद्वारे ऑनलाईन मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावे.
वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून संबंधित कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे.