‘या’ बँक खातेधारकांसाठी RBI चे नवीन नियम लागू; पहा सविस्तर.. saving bank account
आजच्या डिजिटल आणि वेगवान आर्थिक व्यवहारांच्या काळात बचत खाते (Saving Account) हे प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनातील एक अत्यंत आवश्यक घटक बनले आहे. पगार जमा करणे, पेन्शन किंवा शिष्यवृत्ती मिळवणे, सरकारी योजनांचे लाभ थेट खात्यात जमा होणे, ऑनलाइन खरेदी-विक्री, मोबाईल रिचार्ज, वीज-पाणी व इतर बिले भरणे अशा अनेक दैनंदिन गरजांसाठी बचत खात्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, इतक्या महत्त्वाच्या खात्याशी संबंधित काही मूलभूत नियमांची माहिती अनेक खातेदारांना नसते आणि त्यामुळे नकळत आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
भारतातील सर्व बँकांचे नियंत्रण आणि नियमन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते. आरबीआय थेट कोणत्याही बँकेसाठी किमान शिल्लक किती असावी हे ठरवत नाही, पण बँकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे प्रत्येक बँक आपले स्वतंत्र नियम ठरवते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या बँकांमध्ये आणि वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रकारांनुसार किमान शिल्लक रकमेचे नियम बदलतात.
किमान शिल्लक म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. किमान शिल्लक म्हणजे बचत खात्यात कायम ठेवावी लागणारी ठराविक रक्कम. ही रक्कम खाते कोणत्या प्रकारचे आहे, खाते ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी किंवा मेट्रो भागातील आहे का आणि संबंधित बँकेचे धोरण काय आहे यावर अवलंबून असते. जर खात्यात ही ठराविक रक्कम उपलब्ध नसेल, तर बँक खातेदाराकडून दंड आकारू शकते.
अनेक वेळा खातेदारांना किमान शिल्लक नियमांची कल्पना नसते. त्यामुळे व्यवहार करताना खाते शून्यावर किंवा ठराविक मर्यादेपेक्षा खाली जाते आणि नंतर खात्यातून दंड वजा झालेला दिसतो. हा दंड दरमहा आकारला गेल्यास तो रक्कम हळूहळू वाढत जाते आणि खातेदाराचे नुकसान होते. म्हणूनच किमान शिल्लक नियमांची माहिती असणे फार महत्त्वाचे आहे.
आरबीआयची भूमिका या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरबीआयने बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की खातेदारांना किमान शिल्लक, दंडाची रक्कम आणि संबंधित अटी यांची माहिती पारदर्शकपणे द्यावी. खाते उघडताना, एसएमएस, ई-मेल, पासबुक किंवा बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे नियम स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. तसेच दंड आकारताना बँकांनी वाजवी मर्यादा पाळाव्यात, असेही आरबीआयने निर्देश दिले आहेत.
यासोबतच आरबीआयने आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी झिरो बॅलन्स खात्यांची संकल्पना प्रोत्साहित केली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, शेतकरी, मजूर आणि गरीब नागरिकांना कोणताही दंड न भरता बँकिंग सेवा वापरता येतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये किमान शिल्लक नियम तुलनेने सौम्य असतात. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये खाते कोणत्या भागात आहे यावर किमान शिल्लक ठरते. साधारणपणे शहरी भागात ३,००० रुपये, अर्धशहरी भागात २,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात १,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवणे अपेक्षित असते.
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) मध्येही जवळपास असेच नियम लागू आहेत. मेट्रो किंवा मोठ्या शहरांमध्ये खाते असल्यास सुमारे २,००० रुपये, तर लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात १,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवावी लागते.
खाजगी बँकांमध्ये मात्र किमान शिल्लक रकमेचे नियम अधिक कडक असतात. एचडीएफसी बँक शहरी भागातील खातेदारांकडून साधारणपणे १०,००० रुपये किमान शिल्लक अपेक्षित ठेवते. अर्धशहरी भागात ही रक्कम थोडी कमी असते, तर ग्रामीण भागात सुमारे ५,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवावी लागते.
आयसीआयसीआय बँक मेट्रो आणि शहरी भागासाठी १०,००० रुपये, अर्धशहरी भागासाठी ५,००० रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी २,००० रुपये किमान शिल्लक निश्चित करते. ही अट पूर्ण न झाल्यास बँकेकडून दंड आकारला जातो.
इतर खाजगी बँकांमध्येही असेच नियम पाहायला मिळतात. कोटक महिंद्रा बँक शहरी भागातील खातेदारांसाठी साधारणपणे १०,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक करते. ही रक्कम न ठेवल्यास दरमहा सुमारे ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
यस बँक च्या सेव्हिंग अॅडव्हांटेज अकाउंटमध्येही १०,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे. अट पूर्ण न झाल्यास खातेदाराला दंड भरावा लागू शकतो.
इंडसइंड बँक मध्ये खाते कोणत्या श्रेणीत (A, B किंवा C) येते यावर किमान शिल्लक अवलंबून असते. काही खात्यांसाठी १०,००० रुपये, तर काही खात्यांसाठी ५,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवावी लागते.
झिरो बॅलन्स खाते म्हणजे अशा प्रकारचे खाते ज्यामध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची कोणतीही अट नसते. प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाउंट किंवा काही सरकारी योजनांअंतर्गत उघडलेली खाती ही झिरो बॅलन्स खात्यांच्या श्रेणीत येतात. या खात्यांचा मुख्य उद्देश गरीब, शेतकरी, मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेणे हा आहे.
जर खात्यात किमान शिल्लक नसेल, तर त्याचे अनेक परिणाम होऊ शकतात. बँक दंड आकारते, जो काही वेळा दरमहा लागू होतो. त्यामुळे खात्यातील रक्कम हळूहळू कमी होते. दीर्घकाळ खाते निष्क्रिय राहिल्यास ते डॉर्मंट घोषित होऊ शकते किंवा काही सुविधा बंद केल्या जाऊ शकतात. एटीएम व्यवहार, चेकबुक सुविधा किंवा ऑनलाइन बँकिंग सेवांवरही मर्यादा येऊ शकतात.
म्हणूनच प्रत्येक खातेदाराने आपल्या खात्याचा प्रकार, त्यावर लागू असलेली किमान शिल्लक आणि दंडाचे नियम नीट समजून घेतले पाहिजेत. खाते उघडताना मिळालेली माहिती काळजीपूर्वक वाचावी आणि शंका असल्यास बँक शाखेत चौकशी करावी. जर नियमितपणे किमान शिल्लक ठेवणे शक्य नसेल, तर झिरो बॅलन्स खाते हा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो.
बचत खाते हे केवळ पैसे ठेवण्याचे साधन नसून आर्थिक सुरक्षिततेचा मजबूत आधार आहे. मात्र, त्यासोबत असलेले नियम समजून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. योग्य माहिती, थोडी जागरूकता आणि नियोजन केल्यास आपण अनावश्यक दंड टाळू शकतो आणि आपल्या बचत खात्याचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग करून घेऊ शकतो.