1 जुलैपासून वाढीव महागाई भत्ता लागू होणार; 3% महागाई भत्ता वाढ बाबत पत्र
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही दिनांक 01 जुलै 2025 पासून 3 टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वाढ लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री तसेच मा. उपमुख्यमंत्री यांना अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले आहे. हे निवेदन राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेले आहे.
सदर निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन व महागाई भत्ता देताना केंद्र सरकारचे धोरण स्वीकारले जाते, ही बाब शासनाने यापूर्वी अनेक वेळा स्पष्ट केलेली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्र सरकारप्रमाणेच महागाई भत्ता लागू केला जातो. तसेच, केंद्र सरकारप्रमाणेच वर्षातून दोन वेळा, म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढ देण्याची प्रथा आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2025 पासून 3 टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर केली असून, त्यामुळे त्यांचा महागाई भत्ता 55 टक्क्यांवरून 58 टक्के इतका झाला आहे. ही वाढ केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे लागू करण्यात आलेली असताना, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील ही वाढ देणे अपेक्षित होते.
मात्र, राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना अद्याप ही 3 टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्यात आलेली नाही, ही गंभीर बाब निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात यापूर्वीही दिनांक 08 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासनास पत्र देऊन सदर महागाई भत्ता वाढ दिवाळीपूर्वी मंजूर करून देण्याची विनंती करण्यात आलेली होती. तथापि, या मागणीची अद्याप शासन स्तरावर दखल घेण्यात आलेली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, केंद्र सरकारप्रमाणे दिनांक 01 जुलै 2025 पासून लागू होणारी 3 टक्के महागाई भत्ता वाढ तात्काळ मंजूर करण्यात यावी, तसेच सदर वाढीची थकबाकीही एकत्रितपणे अदा करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीने शासनाकडे औपचारिकरीत्या करण्यात आलेली आहे.