8th Pay Commision News 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला दिल्यानंतर लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नववर्षात अपेक्षा वाढल्या, पण त्वरित दिलासा नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगास हिरवा कंदील दिल्यानंतर कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, अनेक दिवसांपासून ज्या पगारवाढीची प्रतीक्षा होती, ती लगेच लागू होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
8व्या वेतन आयोगाची रचना
केंद्र सरकारने आयोगाची अधिकृत रचना जाहीर केली असून ती पुढीलप्रमाणे आहे—
- अध्यक्ष: निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
- सदस्य-सचिव: 1990 बॅचचे आयएएस अधिकारी पंकज जैन
- अंशकालिक सदस्य: प्रा. पुलक घोष, आयआयएम बंगळुरू
हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच पेन्शन प्रणालीचा सखोल अभ्यास करून सरकारकडे शिफारसी सादर करणार आहे.
पगारवाढ लगेच का मिळणार नाही?
वेतन आयोगाच्या शिफारसी साधारणतः दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 मानली जाणार आहे.
मात्र, आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे—
- 1 जानेवारी 2026 पासून तात्काळ नवीन पगार लागू होणार नाही
- तोपर्यंत 7व्या वेतन आयोगानुसारच वेतन व्यवस्था सुरू राहील
- सध्याचा महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्तेच मिळत राहतील
एरियरबाबत दिलासादायक बातमी
कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी महत्त्वाची दिलासादायक बाब म्हणजे,
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 पासूनच मानली जाईल.
याचा अर्थ असा की—
- शिफारसी ज्या दिवशी अंमलात येतील
- त्या दिवसापासून मागे जाऊन
- 1 जानेवारी 2026 पासूनचे संपूर्ण एरियर कर्मचाऱ्यांना व निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जाईल
मागील वेतन आयोगांमध्येही हीच पद्धत अवलंबण्यात आली होती. त्यामुळे भविष्यात एकरकमी मोठी रक्कम (एरियर) मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
8व्या वेतन आयोगामुळे पगारवाढ निश्चित असली, तरी तात्काळ आर्थिक फायदा मिळणार नाही. मात्र, शिफारसी लागू झाल्यानंतर एरियरच्या स्वरूपात मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा कर्मचारी आणि पेन्शनर्स ठेवू शकतात.